ग्राउन्ड जेरो सम्वाददाता , ४७९७ पटक हेरिएको
जनताका ज्वलन्त सरोकारमा प्रवेश गर्नुपर्ने संसद अवरुद्ध हुँदै जाँदा संसदीय प्रणालीप्रति नै वितृष्णा सृजना हुने खतरा छ ।
बहुचर्चित सुन तस्करी प्रकरण सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग गर्दै साउन १० गतेदेखि संसद अवरुद्ध गरेपछि एमालेको रहस्यमय भूमिका र संसदको पर्फर्मेन्सको बारेमा गम्भीर बहसको प्रारम्भ भएको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, सुन तस्करी जस्ता भ्रष्टाचारका जघन्य काण्डहरु एकपछि अर्को पर्दाफास हुँदैआएका छन् । त्यसैले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सरकारको डेलिभरी जस्ता ज्वलन्त मुद्दामा संसदमा गम्भीर छलफल र बहस गरी जनतालाई अनुभूति हुने गरी सरकार र संसदले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने घडी हो ।
तर श्रृंखलाबद्धरुपमा संसद अवरुद्ध हुँदै आएपछि केवल संसदको बारेमा मात्रै होइन, संसदीय प्रणालीप्रति नै वितृष्णा र नकारात्मक भाष्य सृजना भएको छ । एकातिर, लोकतान्त्रिक प्रणालीको करिव ३५ वर्ष लामो इतिहास (ज्ञानेन्द्रको १५ महिनाको प्रत्यक्ष शासन बाहेक) भए पनि दलहरुमा सुसंस्कृत राजनीतिक तथा संसदीय संस्कारको विकास नभएको कारणले संसदले जनअपेक्षा अनुरुप प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको थिएन । अर्कोतिर, २०४८ देखि हालसम्म एमालेले पटकपटक संसद अवरुद्ध गर्दै आएपछि नीति निर्माणका दृष्टिले समेत गम्भीर अवरोध सृजना भएको देखिन्छ ।
वास्तवमा अहिले सार्वभौम संसद नै एमालेको कारणले बन्धक भएको छ । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा संसद अवरुद्धता नियमित आकस्मिकता जस्तै भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको नौ महिना भइसक्यो । तर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच भागबण्डा नमिलेको कारणले संसदीय समितिका सभापति समेत चयन हुनसकेका छैनन् । नौ महिना लामो अवधिमा प्रतिनिधिसभाले केवल एउटा मात्रै विधेयक पारित गरेको छ । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी विधेयक नै मंसिर ४ को निर्वाचनपछि संसदले बनाएको एकमात्र कानुन हो ।
केवल संघीय संसदको मात्रै होइन, प्रदेशसभाको नियति पनि उस्तै छ । संसदीय प्रणालीका लागि यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरु के हुनसक्छ ? किन पटकपटक संसद अवरुद्ध हुँदै आएको छ ? संसद किन प्रभावकारी हुन सकेन ? कानुन निर्माण प्रक्रियामा किन विलम्ब हुन्छ ? सत्ता पक्षको कमजोरी हो कि प्रतिपक्षको ? भन्ने यक्षप्रश्नहरु सशक्त रुपमा उठेका छन् ।
प्रकाशित मिति: २०२३-०८-१० , समय : ०८:२६:३५ , १ वर्ष अगाडि